Friday, November 3, 2017

पुलिस, आम जनता और सोशल मीडिया


उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले SP श्री जुगल किशोर ने काफी सक्रियता और रूचि प्रदर्शित की है आम जन की परेशानी खत्म करने, अपराध  कम  करने  और जागरूकता अभियान चलाने में और साथ ही आप तथ्यों से आमजन को रूबरू करने के लिए SP Bahraich के नाम से फेसबुक अकाउंट भी चला रहे है।
इस तरह किसी आईपीएस के प्रयास काफी सराहनीय है, हमने काफी बिंदुओं पर उनसे काफी बात की। उनका उत्साह और आमजन से इतनी सरलता से मिलना वाकई काबिलेतारीफ है।

पेश है बातचीत के कुछ अंश.......



प्रश्न--आपकी नज़र में पुलिस का आम जन और सोशल मीडिया में कैसा रोल होना चाहिए?

उत्तर-- पुलिस को आमजन के साथ मित्र की तरह पेश आना चाहिए। हम एक लोकसेवक है हमारा काम ही जनता की समस्या सुनना और उनका समाधान करना है। पुलिस को आमजन के साथ नम्र होकर पेश आना चाहिए। कई बार हमें शिकायत अपने ही विभाग से मिलती है या कुछ लोग पुलिस के पास नहीं आना चाहते हैं इससे निपटने के लिए हमने सभी थाने के बाहर " शिकायत पेटी" लगाई हुई है जिसमें आमजन अपनी शिकायत लिख कर डाल सकते हैं ये बॉक्स लॉक्ड होता है जिसे कोई CO या कोई सीनियर अधिकारी ही खोलता है क्योंकि कई बार शिकायत थाने के  खिलाफ भी होती हैं। इसीलिए इसे सम्बंधित थाने से अलग रखा गया है। इन सभी शिकायत को एक रजिस्टर में maintain किया जाता है और उन पर कार्यवाही की जाती है।


आम जनता का पुलिस पर विश्वास कम है और इसके कई कारण भी हैं मसलन कई बार कुछ हमारे विभाग से ही कोई बहुत ही रूखेपन से पेश आते हैं या कभी कभी पुलिस बल कम होने के चलते हम समय से कार्यवाही नहीं कर पाते और कई बार कुछ लेने देने की बात आती हैं, जिस पर हम कड़ी कार्यवाही करते हैं। हमें आमजन से सहयोग भी अपेक्षित है अगर कोई भी समस्या हो जिसकी कोई सुनवाई न हो रही हो तो सीधे मुझसे आकर मिले, हम न्याय और हक दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
 हम सभी को निर्देश भी दिए गए है और पुलिस अब सोशल मीडिया पर मौजूद भी है।  ट्विटर पर पुलिस का अपना अकाउंट है जिससे सभी जानकारी दी जाती हैं और हमारा SP Bahraich नाम से फेसबुक अकाउंट भी  है जिससे सभी जनता से जुडी और छोटी से छोटी कार्यवाही की जानकारी दी जाती है। जिससे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उन्हें भी अपने शहर की जानकारी मिल सकें और आमजन से बेहतर संवाद कायम हो सके।


प्रश्न- बढ़ते हुए सोशल मीडिया का प्रयोग, सायबर क्राइम के बीच बहराइच पुलिस कैसे सामंजस्य बैठा रही है? क्या बहराइच में भी साइबर सेल है?

उत्तर- जी हाँ, बहराइच में सायबर सेल है और हमारे पास इसकी शिकायत आती है एटीएम फ्रॉड या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को tease करने की। हमारे पास टीम है और जरुरत पड़ने पर हम लखनऊ और इलाहाबाद के सायबर एक्सपर्ट से राय भी लेते हैं।
सोशल मीडिया में हम भी अपना सन्देश देते रहते हैं। यहाँ लोगों को खुद भी अनुशासित होने की जरुरत है, बेवजह किसी पर गलत टिप्पणी न करें, किसी का मज़ाक न बनाये, गैर क़ानूनी पोस्ट न करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग मज़ाक मज़ाक कुछ vedio या पोस्ट शेयर कर देते हैं और जब ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा शेयर होती है जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो बुरी तरह से वायरल होती है और कई बार इसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। यहाँ आमजन से अपील है कि कृपया ऐसा करने से बचें, न गलत लिखे और न शेयर करें।

 प्रश्न- आम नागरिक से सहयोग और संवाद के लिए आप क्या कर रहे हैं?

उत्तर- आम नागरिक हम पर विश्वास करें, अपनी परेशानी खुल कर बोले, हमें सहयोग करें, कुछ गलत देखने पर हमे सूचित करें-- इसके लिए हम जन जागरूकता अभियान चलाते है जैसे ही हमें वक्त मिलता है। इसके लिए हम स्कूल, कॉलेज में जाकर बच्चों से बात करते हैं और साथ रैली भी निकाली जाती है।




पुलिस प्रशासन में कार्यबल का कम होना और कार्य की अधिकता के चलते कई बार कुछ कामों में वक्त लग जाता है या फिर हम जैसा चाहते है वैसा कर नहीं पाते हैं।


प्रश्न- बेतरीब ट्रैफिक और अतिक्रमण के लिये आप किस तरह के अभियान चलाते हैं?

उत्तर- अभी इस समय यातायात सप्ताह चल रहा है। हम लोग लोगों को काफी जागरुक करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनको हेलमेट देकर भी अवेयर करने की कोशिश की जा रही है।






इस सम्बन्ध में आम जन से भी हम सहयोग की उम्मीद रखते हैं जैसे छोटे बच्चों को बाइक न दे और कही भी रास्ते में गाड़ी न रोके न खड़ी करें। अतिक्रमण के सम्बन्ध में हमें आमजन और व्यापारियों से सहयोग की उम्मीद हैं। यहाँ रोड चौड़ी कम है और लोग मार्केट में दुकान बढ़ाकर रोड पर लगा लेते हैं इससे काफी असुविधा होती है और ट्रैफिक की भी समस्या बन जाती है। पुलिस बल हर जगह, हर समय बल प्रयोग से  नियम का पालन कराती रहें इसके बजाय खुद जनता और व्यापारियों नियमों का पालन करें। माता पिता भी बच्चों को बाइक न दे और ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखाये।


प्रश्न- महिलाओं के सम्बन्ध में अगर कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा समय से किया जाता है? महिला हेल्पलाइन 1090 के बारें में बताया जाता हैं?

उत्तर- महिलाओं की शिकायत प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है। महिलाओं के लिए अलग से महिला थाना भी हैं और घरेलू झगडे या हिंसा में हम त्वरित कार्यवाही करते हैं। 
जहाँ फैमिली काउंसलिंग की जरुरत होती है वहां काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट उपलब्ध कराये जाते हैं और हर संभव समस्या खत्म करने की कोशिश की जाती है l
हमें अभी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभी CCTV कैमरा को भी सभी व्यस्त जगह लगाए जाने की जरूरत है,  बदलाव की शुरुआत हो चुकी है जल्द ही काफी कुछ अच्छा नज़र आएगा l
अब 1090 को  सभी जानते हैं और सभी थानों में इससे संबंधित जानकारी प्रदर्शित है और अखबारों और टीवी के माध्यम से भी ये बात जन जन तक पहुंच रही है l

प्रश्न- SP bahraich के नाम से फेसबुक पेज का चलाया जाना और उस पर छोटी छोटी  जागरूकता संबंधी जानकारी देना और पुलिस द्वारा किये गए कार्यों की जानकारी देना अपने आप में सराहनीय कदम हैं, बहुत से लोग जो प्रिंट मीडिया से दूर है उन सबको भी अपने शहर को जानने का मौका मिलेगा। मैंने खुद भी आपका पेज देख, पढ़ कर ही आपसे मिलने और बात करने को सोचा, बहुत अच्छा लगा कि हमारा शहर और SP की जनता के साथ सहभागिता और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते देखकर।

उत्तर- हाँ बहुत से लोग जो अख़बार नहीं पढ़ पाते वो इससे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और पुलिस के क्रिया कलाप को देखकर। बढ़ते हुए सोशल मीडिया के प्रयोग के समय में पुलिस को भी इस दुनिया में आना ही चाहिए। इस माध्यम से हम अपनी बात जल्दी और कम समय में ज्यादा लोगों तक पंहुचा सकते है। 


सोशल मीडिया एक सेवा है..हम उपभोक्ता की तरह से प्रयोग करे तो हमें लाभ ही मिलेगें

Monday, October 30, 2017

"जाने पुलिस का सच, क्यों हुई आखिर लाठी चार्ज"


आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अनशन और उस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करना कई तरह के तथ्यों को सामने लाते हैं। मसलन कोई भी मांग सरकार से पूरी करवानी हो तो अनशन का सहारा लिया जाये और इसके लिए सबसे व्यस्त मार्ग को बाधित किया जाए। वैसे तो अनशन, प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन किसी मार्ग को बाधित करना जो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनें, ये सब करना अब प्रदर्शकारियों की एक प्रवृति बन चुकी है।जिसके चलते कभी स्कूली बच्चे और तो कभी कोई बीमार व्यक्ति जाम में फंस जाता है और कई बार जाम में एम्बुलेंस फंस जाने के कारण मरीज की मृत्यु तक हो जाती है।
यहाँ सवाल ये उठता है कि सरकार से मांगे पूरी कराने के लिए अनुचित तरीके अपनाते हुए क्या हिंसक हो कर प्रदर्शन करना और सड़के जाम करना कितना उचित है?


 अभी हाल में आंगनवाड़ी कर्ताओ द्वारा सड़कों पर आ जाना और रास्ता से न हटना और फिर उनका हिंसक होना और उसके बाद पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, जिसमें कई पुलिस कर्मी और प्रदर्शनकारियों का चोटिल होना काफी चर्चा का विषय बना।
इस सम्बन्ध में हमने लोगों से पूछताछ के आधार पर कई तथ्यों को जाना और समझा... पेश है कुछ अंश...

प्रदर्शनकारियों को समझने की कोशिश पूरी की गयी थी। बार बार पुलिस की तरफ से अनुरोध किया जा रहा था कि वो रोड छोड़कर के पार्क या किसी और जगह पर एकत्र हो जाए। लेकिन वे सुनने को तैयार न थे और धीरे धीरे प्रदर्शनकारी उग्र होते गए।
एकाएक उन्होंने न जाने कहाँ से पत्थर, बोतल फेकने शुरू कर दिए। उनके हाथों में डंडे भी आ गए थे और और वो आसपास लगे पेड़ो से टहनियाँ तोड़ कर भी वार करने लगे। उनकी उग्रता देख कर ही पुलिस ने लाठी चार्ज किया।
कुछ फोटोज जो सोशल मीडिया में वायरल हुई जिसमें कुछ पुलिस कर्मी महिलाओं को बाल से खीच रहे है और गर्दन से पकड़ रखा है उसमें फोटोज पूरी नहीं ली गयी है। दरसअल महिला प्रदर्शनकारियों ने एक महिला सिपाही को पूरी तरह से भीड़ में ले लिया था। किसी ने उसके सर पर लाठी भी मारी, उसे गंभीर चोट भी आ सकती थी।



उसे भीड़ से छुड़ाने के लिए  कुछ पुलिस कर्मियों ने उन महिलाओं को पकड़ा जिससे शायद पुलिस की बर्बरता जैसा कुछ नज़र आ रहा है। वैसे तो किसी महिला को इस तरह से पकड़ कर खीचना गलत था लेकिन भीड़ से महिला पुलिस को छुड़ाने का कोई और तरीका भी न नज़र आया।  अगर तुरंत छुड़ाने की कोशिश न करते तो संभवत कुछ अनहोनी भी हो सकती थी।



 उक्त घायलों को समय से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया गया। पुलिसकर्मियों द्वारा उक्त महिलाएं जिन्होंने पुलिस से मार पीट की थी उन पर सरकारी काम में बाधा सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए मौजूद थी। रास्ता जाम करने पर उनसे बार बार किसी और जगह जाने की अपील भी की जा रही थी मगर हिंसक होकर उन्होंने पहले पुलिस पर वार किया जो सरासर अनुचित और गैर क़ानूनी है।
पुलिस कर्मी ने उन्हें मारा नहीं है बस सेल्फ डिफेंस में कुछ मार पीट जरूर नज़र आई वो वार करती प्रदर्शनकारियों का महिला पुलिस को बचाने के उद्देश्य से ही था।
घायलों को अस्पताल पहुचाने के लिये एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी, सभी को समय से इलाज़ मुहैया कराया गया।

Saturday, October 28, 2017

"लड़का सिखाओ, समाज बनाओ"


जिस तरह से निरंतर स्त्री अत्याचार और बाल अत्याचार की ख़बरें आ रही है, उससे पता चलता है कि हम निरंतर सामाजिक और नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं।
हर दिन छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या जैसी खबरों से अख़बार पटा रहता है तो स्वाभाविक रूप से हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि क्या अब पुरुष विश्वास के काबिल नहीं रहे। चाहे घर हो या बाहर दो जोड़ी हाथ और आँखे खाने को तत्पर दिखती है।
लगातार स्त्रियों पर हो रहे हमले और पुरुष प्रधान समाज का अपराधीकरण ये सोचने को विवश करता है कि "क्या समाज का वाकई नैतिक पतन हो चुका है और इस तरह से पुरुष जाति अपराधी बनती रही तो फिर एक दिन अपराधियों का ही समाज बन कर रह जायेगे।"
अगर इस तरह तीव्र गति से अपराध बढ़ता रहा तो इसकी जद में छोटे बच्चे आ जायेंगे या कहे आ चुके हैं। अगर हम बात करें सख्त नियम, कानून और उसके पालन की। तो हो गए अपराध से निपटारा और अपराधी को सज़ा तो मिल जाती है लेकिन इससे अपराध पर अंकुश नहीं लगता। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि अपराध रुक जाए?
संस्कार... संस्कार ही वो रास्ता है जिससे हम पुरुष समाज का अपराधीकरण रोक सकें।


माता पिता का दायित्व बन जाता है कि छोटे से बच्चों में संस्कार डाला जाए। क्या करना है और क्या नहीं ये सिखाने की पहल बेटी के साथ बेटों को भी करें। किसी को चोट न पहुचना, दूसरों की इज़्ज़त करना, अकारण किसी को कुछ न कहना, राह चलते फब्तियां न कसना, अगर राह चलते कोई भी तकलीफ में दिखे तो मदद करना....जैसी बातें सिखाकर हम आने पीढ़ी को अपराध और हिंसा से निश्चय ही दूर कर पाएंगे।
अभी तक ये सारी बातें सिर्फ बेटियों को ही सिखाते थे, मगर दोनों को साथ बैठाकर ऐसी बातों पर चर्चा करें। साथ ही अब तक बेटों में डाला जाने वाला बहादुरी का गुण बेटियों में भी डाला जाए। समाज में हो रहे अपराध पर बच्चों के साथ स्वस्थ चर्चा की जाए और साथ ही उसके कारण और दुष्परिणाम भी बताया जाए। बेटे, बेटियों को संवेदनशील बनाया जाए ।
 अहं...जो बहुत सारे अपराध और समस्याओं की वजह है, इसे पनपने से रोका जाए। अहं पर चोट पड़ने की वजह से ही क्रोध में अनियंत्रित होकर बीमार पुरुष वर्ग एसिड अटैक जैसे जघन्य कृत्य को अंजाम दे देते हैं बिना ये कल्पना किये कि छोटी सी बात के चलते एक निर्दोष लड़की एक आग में जिंदगी भर जलेगी।



बलात्कार, बाल हिंसा, हत्या, मार पीट... आदि व्यक्ति के असंवेदनशील होने को ही दर्शाते है। अगर हम किसी के पीड़ा का अहसास करना सीख जाए तो दूसरों को पीड़ा दे ही नहीं सकते।
तो बस शुरुआत इसी की करनी है कि सही-गलत, अच्छे-बुरे की पहचान बेटों को कराये साथ ही बेटियों को आत्म रक्षा के गुण सिखाये।



उन्हें दूसरों की पीड़ा का अहसास करना सिखाये और इस तरह से एक सुरक्षित समाज का निर्माण करें।


Friday, October 27, 2017

पुलिस, सरकार और दम तोड़ता कानून


वर्तमान समय में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन और उस पर रोक के लिए पुलिस की बर्बरता देख कर अनायास ही मन कह उठता है कि क्या अब संविधान के अस्तित्व को चुनौती दी जानी लगी है? क्या हमारे मौलिक अधिकार वाकई खत्म कर दिए जायेंगे? क्या प्रदर्शन से निपटने का एक ही तरीका है-लाठी चार्ज? क्या लाठी चार्ज का मतलब वाकई प्रदर्शकारियों पर लाठी बरसाना होता है? या फिर मकसद भीड़ को तितर बितर करना होता है? एक और सवाल जेहन में आता है कि इन दिनों प्रदर्शन इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या लोगों के अधिकार छीने जा रहे है? लोग इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं कि बार बार इकट्ठा होकर प्रदर्शन पर आ रहे हैं?
 बात यहाँ तक आ गयी है कि अब असामाजिक तत्वों के खिलाफ न बोलने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी की जाने लगी है। इसका साफ़ साफ़ एक ही मतलब है कि सरकार भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए ऐसा कानून लाना चाहती है। मगर क्या कोई भी अब तक जनता की आवाज़ दबा पाया है? इतिहास पलट कर देखा जाए तो पता चल जाता है कि आवाज़ दबाने की कोशिश पर आवाज़ और मुखर हुई, जीत आखिरकार जनता की ही हुई है।


अब वाकई ये जरुरत आ गयी है कि सरकार में मौजूदा सभी निर्वाचित पदाधिकारी और पुलिस पर्सनेल को नियम, कानून और मानवता का एक कोर्स अनिवार्य कर दिया जाए और जो इसे पास करें, वही व्यक्ति कार्य करने के योग्य समझा जाए।
इस तरह हर रोज की मार-पीट और गाली गलौज को हम जिस तरह से मीडिया पर प्रमुखता से परोस रहे हैं, उससे हमारी अन्तर्राष्टीय साख गिर रही हैं जिसे हम आंतरिक कलह के बीच भूल चुके हैं। 
भ्रष्ट देशों में श्रेष्ठ, भुखमरी में आगे...ये आंकड़े किस आधार पर और कहाँ से लिए गए इसे पूछने के लिए शायद किसी भी सरकारी अधिकारी को फुरसत नहीं। जाहिर है कि इसका आधार भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ही है, जहाँ के servy ही आधार बना कर ऐसी जगहों पर भारत को विराजा जा रहा है।
कहीं पर सरकार द्वारा पुलिस को नियंत्रित करने की कोशिश( विधायकोंको सम्मान और चाय नाश्ता), कहीं पर अधिकारीयों को ज्यादा सुरक्षित करने की कोशिश ( राजस्थान में अध्यादेश लाने की कोशिश),  देश की विरासत को नकारना, समाज का विभिन्न वर्ग और समूह में बट जाना... ये सभी बातें एक असुरक्षित लोकतंत्र को दर्शाता है जहाँ हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर बैचैन है।


हर दिन हो रहे गंभीर अपराध और उस पर नियंत्रण न कर पाना मतलब कानून व्यवस्था का बिगड़ना ही है। जो शक्ति और ऊर्जा जनता को दबाने के लिए खर्च की गयी अगर वही अपराध नियंत्रण में खर्च की जाए वो निश्चित तौर पर पुलिस की इमेज में सुधार होगा। आँगन वाड़ी कार्यकर्ताओ पर जिस तरह से लाठी चार्ज और उन्हें बाल से नोचा, घसीटा गया...देख कर ही रोंगटे खड़ा करता है कि ऐसे आदेश किसके करकलमों से निकले और किन्होंने इनका पालन किया? फिर ऐसी स्थिति में आप जन सहयोग की अपेक्षा करें तो जनभावना कैसी होगी? क्या इनसे निपटने का कोई और तरीका नहीं था? भीड़ को हटाने के लिए क्या मार पीट जरुरी थी? क्या पुलिस के पास हर किसी पर बल प्रयोग के अधिकार है? और सबसे हास्यपद स्थिति ये कि पुलिस द्वारा सरकारी कामों में बाधा पहुचाने और विभिन्न धाराओं में मुक़दमा महिलाओं पर दर्ज किया गया है, तो जायज सवाल है कि पुलिस पर भी मुकदमा तुरंत दर्ज हो...क्योंकि मेडिकल के साथ साथ फोटोज खुद ही बहुत कुछ सिद्ध कर रही है।

 किसानों द्वारा भी बार बार आंदोलन ये बता रहा है कि उनकी स्थिति भी दयनीय है। अभी पिछले महीनों किसानों द्वारा मल, मूत्र सेवन के बाद अब उनका जमीन दोज होना उनकी दयनीय स्थिति को खुद ही बयां कर रहा है।

कर्ज माफ़ी के नाम पर पैसे और कुछ रुपये माफ़ करने की सरकारी काम काज के लागत की गणना की जाए तो हम सिर्फ अपना सर ही पीट सकते है।



इन सभी बिगड़ती व्यवस्था और बिखरते कानून पर दोषी किसे माना जाए..सरकार या  जिम्मेदार कर्मचारी?
 जाहिर है जब तक इस पर गहन विचार नहीं किया जायेगा, समस्या नहीं खत्म हो सकती। कही पर ऊपर का प्रेशर, कही पर अनदेखी, कही पर अपराधियों का साथ देना और कही पर पैसे की भूख ही अव्यवस्था फैलाती है जिसे दूर करके ही उत्तम लोकतंत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए एक ईमानदार कोशिश और मज़बूत राजनितिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरुरत है।




Sunday, October 8, 2017

"साई अस्पताल के कारनामे, गुडम्बा थाने ने अगले दिन आने को कहकर टाला और कहा--"मोदी से बात करा दो।"

"विशेष संवाददाता लखनऊ"


लगभग 1 महीने पहले हुए बेहोशी के बाद ऑपरेशन और 9 दिन ICU और 20 दिन कोमा  में रहने की बात कहकर "साई हॉस्पिटल, कुर्सी रोड लखनऊ ने लगभग 3 लाख का बिल बनाया और पूरा पैसा न चुका पाने की असमर्थता के कारण परिवार वालों को बंधक बनाया गया। इस पर उक्त पीड़ित परिवार ने मीडिया को खबर दी, इस खबर को छापने के लिए 30,000 की मांग की और 3500 रूपये मौके पर ही लेकर एक प्रतिष्ठित अख़बार में खबर छाप दी। खबर का कोई असर न हुआ।
इधर पीड़ित किसी तरह से 2 लाख का इंतज़ाम कर अस्पताल को देकर आगे पैसे की बात कहता है। पूरी लिखा पढ़ी के बाद उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। इस बीच 100 नंबर से आई पुलिस भी बिल चुकाने की बात कह कर मौके से चली जाती है। हाँ इन हंगामों के बीच उन्होंने समय से पहले जन्मे बच्चे को जरूर घर भेज दिया था। अब उक्त मीडिया भी अपने पैसे की वसूली का दबाव डालने लगा।
बहुत परेशान होकर पीड़ित परिवार ने एक समाज सेवी संस्था को ये बात बताई। तो संस्था ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्हें तुरंत एसएसपी ऑफिस लेकर गयी, जहाँ एसएसपी की गैर मौजूदगी में एसपी ग्रामीण डॉ सतीश ने मामले को सुनकर सम्बंधित थाने में फ़ोन कर कार्यवाही के निर्देश दिए।
लेकिन जब पीड़ित पक्ष थाने पहुँचता है तो उनसे पेपर लेकर जांच के बाद कार्यवाही की बात कहकर वापस कर दिया गया। अगले सारे दिन उक्त पीड़ित मरीज को KGMU लखनऊ ट्रामा सेण्टर में डॉक्टर्स के अनुसार स्त्री रोग, न्यूरो, मेडिसिन, मानसिक रोग सभी जगह दिखाया गया।
सभी डॉक्टर्स ने किसी भी बीमारी से इंकार किया और कहा शायद बुखार और कमज़ोरी से बेहोश हुई थी उक्त पीड़ित परिवार से सभी विभाग में इलाज़ और checkup के पेपर्स मांगे जो कि "साई हॉस्पिटल" ने दिए ही नहीं। KGMU का कहना है कि जब तक उक्त मरीज़ की exmine रिपोर्ट और टेस्ट नहीं दिखाए नहीं जायेंगे, वो कुछ कह नहीं पाएंगे फिलहाल कोई बीमारी नहीं दिख रही है सिर्फ कमजोरी और बुखार के।
"एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसा कि उक्त हॉस्पिटल ने लड़की को कोमा में जाने की बात और बच्चे के खतरे की बात कहकर समय से पहले ऑपरेशन कर दिया। 9 दिन ICU में और फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया और साथ ही 20 दिन कोमा में रहने की बात कही।
क्या इन सभी बातों का आपस में कोई तालमेल बैठ रहा है?
क्या कोई कोमा में 20 दिन रहकर कोई एकदम स्वस्थ हो जाता है?
क्या कोमा से बाहर आई पीड़ित माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है?
ऐसे अनगिनत सवाल उठ रहे है साई हॉस्पिटल पर, लेकिन जवाब कौन मागेगा?

एसपी ग्रामीण निर्देश के बावजूद कार्यवाही न होने पर अगले दिन फिर से उन्हें अवगत कराया जाता है और फिर फ़ोन करके सम्बंधित थाने को निर्देश दे रहे है, उनके निर्देश के अगले दिन कुछ टाइम निकाल कर फिर पीड़ित गुडम्बा थाने जाता है, जहाँ फिर से उन्हें अगले दिन आने की बात कही जाती है, वो बीमार बीबी और बच्चे की दुहाई भी देते हैं मगर कोई सुनता नहीं।
इस पर पीड़ित पक्ष फिर से संस्था को फ़ोन करता है। संस्था की बात गुडम्बा SHO से बात करती है तो उनका वही जवाब होता है कि अगले दिन आये, पीड़ित की मज़बूरी बताने पर भी वो कहते है कल आ जाए, ये पूछने पर कि क्या ये उचित है? क्या हम इसकी खबर मीडिया को दे..SHO कहते है.."बिल्कुल दे दे आप और फ़ोन काट देते है।"
एक बार फिर से संस्था एसपी ग्रामीण से बात करती है इसके बावजूद SHO गुडम्बा कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं और साफ़ साफ़ कहते हैं कि फ़ाइल चौकी पर है, कल तक आएगी।

उक्त पीड़ित पक्ष से मज़ाक बनाते हुए कहा जाता है ..."मोदी से बात करा दे।"

अब यहाँ कई सवाल उठ रहे है--
1--क्या पुलिस अस्पताल को बचा रही है?

2-- पीड़ित की फ़ाइल चौकी पर क्या कर रही है, केस तो थाने में दर्ज होना है और साथ ही चौकी क्या इतनी दूर थी कि फ़ाइल मगाई नहीं जा सकती थी? उक्त परिवार की नाज़ुक स्थिति क्यों नहीं दिखी 24 घंटे काम करने वाले वीर पुलिस के जवान को?

3-- सबसे अहम बात क्या ये SHO और SI एक एसपी और एसएसपी से बड़े होते हैं? जब ये अपने सीनियर को बातों को झुठला रहे हैं तो पीड़ित की क्या सुनते होंगे? इससे पहले भी कई मामले प्रकाश में आये है जहाँ पर सीनियर्स की बात नहीं फॉलो की गयी। जब खुद पुलिस विभाग में इतनी अनुशासन हीनता है तो क्या होगा समाज का? क्या हम करें एक अपराध मुक्त समाज की कल्पना??